भोपाल । मध्य प्रदेश में अगले सप्ताह कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश में वोटिंग के पहले विभाग ने प्रस्ताव भेजा था, तब चुनाव आयोग ने अनुमति नहीं दी थी। मतदान होने के बाद वित्त विभाग ने चुनाव आयोग से एक बार फिर अनुमति मांगी है।
केंद्र सरकार कर्मचारियों को जुलाई 2023 से 46 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दे रही है। पेंशनरों की महंगाई राहत में भी इसी तरह वृद्धि की गई है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को इसका लाभ देने के लिए वित्त विभाग ने मतदान के पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत करने की अनुमति मांगी थी। चुनाव को देखते हुए इसे रोक दिया गया था। प्रदेश में अब मतदान हो चुका है इसलिए विभाग ने एक बार फिर अनुमति मांगी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अफसरों का कहना है कि आयोग के आदेश पर आगामी निर्णय लिया जा सकता है। उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक इस पर फैसला हो सकता है। एमपी के सात लाख से ज्यादा अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ सकता है।
