धान की कीमत पर होगी कांग्रेस-भाजपा के घोषणा पत्र में किसानों का मन जीतने की जंग
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रायपुर. छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है। कांग्रेस और भाजपा दाेनाें ही घोषणा पत्र बनाने की कवायद में लगे हैं। दोनों पार्टियों का घोषणा पत्र करीब-करीब तय भी है। इसमें संदेह नहीं है कि इस बार सबसे बड़ी जंग किसानों का मन जीतने की है। इसके लिए दोनों ही पार्टियां धान की कीमत पर दांव खेलने वाली हैं।
सूत्रों के अनुसार भाजपा का फोकस मुफ्त शिक्षा, कर्मचारियों के नियमितीकरण, आयुष्मान योजना को ओडिशा की तर्ज पर लागू करने और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी एक बड़ा फोकस धान की कीमत के बाद गोबर खरीदी का दाम बढ़ाने पर है। इसी के साथ जातिगणना, आवास योजना, महंगाई कम करने पर भी फोकस रहेगा। इसके लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का वादा हो सकता है।
भाजपा के घोषणा पत्र में धान पर बड़ा फैसला करने का मन भाजपा ने बना लिया है। किसानों को इस साल कांग्रेस सरकार 28 सौ रुपए कीमत देगी। उसे 3 हजार रुपए करने की तैयारी चल रही है। ऐसे में अब किसानों की तरफ से भाजपा की उप समिति के पास धान की कीमत को ज्यादा करने के हजारों सुझाव आए हैं। इस पर भाजपा ने गंभीरता से मंथन करने के बाद धान की कीमत ज्यादा करने का फैसला किया है। कीमत कितनी होगी, इसका खुलासा भाजपा नेता नहीं कर रहे हैं। इनका कहना है घोषणा पत्र का थोड़ा सा इंतजार करें।
स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भाजपा गंभीर है। इससे संबंधित कई सुझाव भाजपा के पास आए हैं। आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसका पैकेज ओडिशा की तरह बड़ा किया जाएगा। इसी के साथ इस योजना में कई और बीमारियों को शामिल किया जाएगा जो पहले इसमें नहीं है। इसी के साथ डॉक्टरों को पैसा भी जल्द मिल सके इसकी व्यवस्था होगी। नर्सिंग एक्ट में भी बदलाव करने की बात होगी। आयुर्वेद और होम्योपैथी के लिए भी अलग योजना बनेगी।
मुफ्त शिक्षा का वादा भाजपा करने वाली है। इसमें सरकारी स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वालों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। भाजपा को थोक में महिलाओं ने शराबबंदी करने के सुझाव आए हैं। भाजपा सीधे तौर पर तो शराबबंदी का वादा नहीं करेगी, लेकिन भाजपा सरकार के समय जिस तरह से चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी की पहल की गई थी, उसी तरह की पहल की घोषणा संभव है।
इसके अलावा बिजली को लेकर भी अहम घोषणा होगी। इस समय कांग्रेस की सरकार 400 यूनिट तक बिजली बिल हाॅफ कर रही है। भाजपा इसका तोड़ लाने पर गंभीर मंथन कर रही है। बिजली को लेकर सौ या दो यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा संभव है। इसी के साथ 16 लाख वंचितों को प्रधानमंत्री आवास देने की बड़ी घोषणा होगी। महिलाओं की सुरक्षा के साथ कानून व्यवस्था को मजबूत करने का भी वादा होगा।
कांग्रेस घोषणा पत्र समिति में अध्यक्ष मोहम्मद अकबर ने घोषणा पत्र बनाने लोगों से सुझाव मांगे थे। विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापारियों, औद्योगिक संगठनों और आम लोगों के हजारों व्यक्तिगत सुझाव आए हैं। समिति इन सुझावों को को देखकर लोगों की राय का अध्ययन कर इसे घोषणा पत्र में शामिल करने के संबंध में विचार कर रही है। घोषणा पत्र तैयार करने के संबंध में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा केे बाद इसे अगले माह के शुरुआत में जारी किए जाने की संभावना है।
कांग्रेस का सबसे बड़ा हथियार धान की कीमत है। कांग्रेस ने पिछली बार भी 25 सौ रुपए में धान खरीदी का वादा करके सरकार बनाने का काम किया और अपना वादा भी पूरा किया। इस साल कांग्रेस 28 सौ रुपए में धान खरीदी कर रही है। धान की कीमत पर भाजपा की भी नजर है, ऐसे में कांग्रेस इस बार धान की कीमत और बढ़ाने का काम करेगी। कीमत कितनी हाेगी, यह घोषणा पत्र आने पर ही खुलासा होगा। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस घोषणा पत्र में 3 हजार रुपए प्रति क्विंटल करने का ऐलान कर सकती है।
घोषणा पत्र में प्रदेश में जातीय जनगणना और गरीबों को आवास दिलाने की योजना पर जोर देगा। प्रदेश में कांग्रेस ने पिछले कार्यकाल में आरक्षण विधेयक लाया था, जिसे राज्यपाल ने अपनी मंजूरी नहीं दी। अब कांग्रेस जातीय जनगणना कर राज्य में विभिन्न जातियों के आंकड़ों के आधार पर यहां पर उनकी अधिकृत संख्या के आधार पर आरक्षण को फिर एक बार आगे लाना चाहती है।
गरीबों को आवास देने की योजना, इसके लिए घोषणा करके सात लाख गरीबों को मकान देने की बात है। इसकी पहली किश्त भी दे दी गई है। महंगाई कम करने के प्रयासों में पेट्रोल-डीजल में वेट करने कम करेंगे। गोबर खरीदी में प्रति किलों गोबर अब 5 रुपए, वहीं अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना अध्ययन करने के बाद लागू करने की बात कहीं जा रही है। वहीं वृद्ध और बेसहारा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन में वृद्धि, युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की योजना पर जोर दिया गया है।