आउटसोर्सिंग एवं ठेका प्रथा बंद करें बीजेपी सरकार सचिन शर्मा प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम कर्मचारी महासंघ

सचिन शर्मा प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विभिन्न विभागों में जैसे जल संसाधन में pwd में नगर निगम में हॉशिंग बोर्ड में कलेक्ट्रेट में लगभग 75000 प्लेसमेंट एवं ठेका कर्मचारी हैं जिनको विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा गया है जिनका वेतन भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाता है प्लेसमेंट एवं ठेका कर्मचारियों को कलेक्टर दर से पेमेंट भुगतान होता है लेकिन ठेकेदार द्वारा कलेक्टर दर से प्लेसमेंट एवं ठेका कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया जाता है बल्कि कमीशन काट के भुगतान किया जाता है कुशल कलेक्टर दर ₹12000 है यही 12000 रुपए हर महीना ठेकेदार कर्मचारियों को दे चाहे विभाग से पेमेंट हो या ना हो लेकिन इसलिए विभाग द्वारा 15000 भुगतान हर महीना ठेकेदार को किया जाता है लेकिन ठेकेदार द्वारा हर महीना पेमेंट ना देकर तीन-चार महीने में एक बार पेमेंट दिया जाता है और एक वर्ष पूर्ण होने पर 40 परसेंट अलग से पेमेंट भुगतान होता है अगर आउटसोर्सिंग को खत्म करके सीधा विभाग से पेमेंट अगर प्लेसमेंट एवं ठेका कर्मचारियों को दिया जाएगा तो बीजेपी सरकार को 200 करोड रुपए बचेंगे एवं संविदा एवं दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित करने के लिए एक बजट का प्रावधान हो जाएगा नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता है कि आउटसोर्सिंग को बंद करें एवं दैनिक वेतन एवं संविदा कर्मचारियों को नियमित करें।