महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया है. आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हजारों लोग मुंबई की ओर मार्च कर रहे हैं. आंदोलन के नेता मनोज जारांगे जालना से मुंबई तक विरोध मार्च निकाल रहे हैं. मार्च पिछले मंगलवार को पुणे पहुंचा. इसके बाद यह मुंबई पहुंचने वाला है. मनोज जारांगे ने कहा है कि गणतंत्र दिवस पर उनकी रैली मुंबई पहुंचेगी.
उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने आंदोलन को नजरअंदाज किया तो वह मुंबई में भूख हड़ताल करेंगे. मनोज जारांगे की मांग है कि मराठों को कुनबी समाज में शामिल किया जाना चाहिए ताकि पूरा समुदाय ओबीसी श्रेणी में आ जाए और आरक्षण का लाभ मिल सके. वहीं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि पिछड़ा आयोग 23 जनवरी से सर्वेक्षण शुरू कर रहा है. इसमें पता लगाया जाएगा कि मराठा समुदाय के लोग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से कितने पिछड़े हैं।
इससे पहले 25 अक्टूबर 2023 को जालना जिले के अंतरवाली सरती गांव से मनोज जारांगे ने भूख हड़ताल शुरू की थी. मांग थी कि मराठा समुदाय को ओबीसी का दर्जा और आरक्षण दिया जाए. 9 दिनों में आंदोलन से जुड़े 29 लोगों ने आत्महत्या कर ली. इसके बाद राज्य सरकार के 4 मंत्रियों धनंजय मुंडे, संदीपन भुमरे, अतुल सावे, उदय सामंत ने जारांगे से मुलाकात की और भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की और मराठा आरक्षण देने का भी वादा किया. 2 नवंबर 2023 को मनोज जारांगे ने अपना अनशन खत्म कर दिया. साथ ही सरकार को 2 जनवरी 2024 तक का समय दिया गया.
महाराष्ट्र में मराठा आबादी 33 फीसदी यानी 4 करोड़ है. इनमें से 90 से 95 प्रतिशत भूमिहीन किसान हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महाराष्ट्र में आत्महत्या करने वाले 90 फीसदी किसान मराठा समुदाय से हैं। 1997 में, मराठा संघ ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए अपना पहला आंदोलन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मराठा ऊंची जाति के नहीं थे बल्कि मूल रूप से कुनबी यानी कृषक समुदाय के थे.
मराठा आरक्षण के लिए पहला बड़ा आंदोलन 1997 में मराठा महासंघ और मराठा सेवा संघ द्वारा शुरू किया गया था। 2008-14 तक पूर्व सीएम शरद पवार और विलासराव देशमुख ने मराठा आरक्षण की मांग का समर्थन किया था। 25 जून 2014 को पृथ्वीराज चव्हाण की सरकार ने एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जिसके तहत मराठों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 16 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। 14 नवंबर 2014 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठाओं को 16 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगा दी. जून 2017 में, महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय की सामाजिक, शैक्षिक और वित्तीय स्थिति का अध्ययन करने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया।
