ओपी चौधरी को अध्यक्ष, माता कौशल्या के नाम से स्थाईकरण करने की मांग

सर्व विभागीय दैनिक श्रमिक मोर्चा छत्तीसगढ़ के पदाधिकारीयो ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायकों से मुलाकात किया। “माता कौशल्या” के नाम से सभी दैनिक मासिक श्रमिक बिना नियुक्ति पत्र वाले, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के समक्ष कार्यरत, विभाग से सीधे वेतन श्रमायुक्त दर का प्राप्त करने वाले के लिए एक सूत्री मांग स्थाईकरण का मांग रखा।

कानूनी पेच
म. प्र. में 2016 व मप्र में ही 2023 में स्थाईकरण योजना लागू की गई है जो बिना कानूनी बाधा, सवैधानिक बाधा और बजट के अनुकूल एक सफल योजना है। 2016 स्थाईकरण योजना में बिना नियुक्ति पत्र वालो को शामिल किया गया है। ज्ञात हो की 8 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने बैकडोर वाले नियुक्ति पत्र धारक को ही नियमितिकरण का पात्र माना है यह निर्णय 1980 से कार्यरत दै. वे.भो. के लिए भी दिया गया है। सु को के इस निर्णय को शिथिल संशोधित देश व राज्य सरकार द्वारा कभी नही किया जा सकता है। मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट निर्णय, सविंदा 2023, म. प्र. 2016 स्थाईकरण का दस्तावेज भी ज्ञापन में सौंपा।

सुझाव के प्रमुख बिंदु
मोर्चा के स्थाईकरण योजना में वर्तमान देय श्रमायुक्त दर में श्रम सम्मान राशि को जोड़कर मूलवेतन बनाते हुए , ओपीएस सुविधा सहित स्थाई की मांग रखी गई है। वर्ष बंधन के सबंन्ध में अंतिम श्रमिक के स्थाई होने तक को भी कार्य से पृथक न करने व अनुकम्पा की सुरक्षा देने कहा गया है।

शून्य बजट भार, 100 दिवस में संभव
मोर्चा के सुझाव को 100 दिवस के भीतर लागू करने में कोई समस्या, तत्काल कोई वित्तीय भार नही होने का बड़ा दावा भी किया गया है क्योंकि श्रम सम्मान के रूप में 36 हजार श्रमिकों हेतु प्रति कर्मचारी 5555/- रु कें हिसाब से 240 करोड़ का प्रवधान वर्तमान में लागू है।

सदस्य बनाने की मांग
कर्मचारियो के विषय को समझने की वजह से ओपी चौधरी जी व भाजपा नेता गौरि शंकर श्रीवास को कमिटी का उपाध्यक्ष रूप में रखने का अनुरोध भी किया गया है। मोर्चा के सदस्यों अजय त्रिपाठी, श्री मति दिव्या सिंह, राघवेन्द्र द्विवेदी, राजेश सिन्हा, वी वॉय स्टीफन, हीरा लाल ध्रुव , सत्यम शुक्ला, आकाशदीप राठौर को विभागनुसार सदस्य बनाने की मांग भी रखी गई है।
सम्पुर्ण ज्ञापन पत्र 👇🏼