स्मार्ट मीटर बना जनता की मुसीबत! — आम आदमी पार्टी ने सरकार को घेरा, जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

ज़ोहेब खान…….रायपुर। छत्तीसगढ़ में तेजी से लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर अब आम जनता की परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि ये मीटर गरीबों के लिए बोझ बनते जा रहे हैं, और तकनीकी खामियों के कारण बिजली बिलों में भारी वृद्धि हो रही है।

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पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों में गंभीर तकनीकी खामियाँ हैं, जिनके कारण उपभोक्ताओं को तीन गुना तक बिजली बिल थमाए जा रहे हैं। “जिन घरों का बिल पहले ₹300-400 आता था, अब वही बिल ₹1000-1200 तक पहुंच रहा है। इससे मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं,” उन्होंने कहा।

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ग्रामीण इलाकों में हालात और भी बदतर

प्रदेश महासचिव (मीडिया, सोशल मीडिया एवं मुख्य प्रवक्ता) सूरज उपाध्याय ने कहा कि स्मार्ट मीटरों की असल सच्चाई अब सामने आ रही है। उन्होंने कहा, “सरकार डिजिटल इंडिया की बातें तो करती है, लेकिन हकीकत यह है कि ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की कमी और रीडिंग ट्रांसमिशन की गड़बड़ी के कारण बिल गलत आ रहे हैं। सरकार ने बिना पायलट प्रोजेक्ट के सीधे पूरे राज्य में मीटर लगाकर लोगों को संकट में डाल दिया है।”

तकनीकी खामियों और सुरक्षा पर सवाल

प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तम जायसवाल ने कहा कि खराब नेटवर्क के कारण रीडिंग सर्वर तक नहीं पहुंचती, जिससे बिलिंग चक्र गड़बड़ा जाता है। मीटर अगर ठीक ढंग से कैलिब्रेट न हो, तो बिजली खपत ज्यादा या कम दिखती है, जिससे बिल की विश्वसनीयता ही खत्म हो जाती है।

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वहीं, प्रदेश मीडिया प्रभारी मिहिर कुर्मी और उपाध्यक्ष नंदन सिंह ने कहा कि स्मार्ट मीटर IoT आधारित हैं, जिससे इन पर हैकिंग और डेटा मैनिपुलेशन का खतरा बना रहता है। “हाल ही में रायपुर में आधुनिक तकनीक से बिजली चोरी का मामला सामने आया है, जो यह दिखाता है कि यह तकनीक पूरी तरह सुरक्षित नहीं है।”

सरकार चेत जाए, वरना होगा आंदोलन

रायपुर लोकसभा अध्यक्ष अज़ीम खान, महासचिव प्रदुमन शर्मा, संगठन मंत्री सागर क्षीरसागर, शहर अध्यक्ष पुनारद निषाद और उपाध्यक्ष मिथलेश साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे ग्रामीण बहुल राज्य में स्मार्ट मीटरों की उपयोगिता पर पुनर्विचार जरूरी है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही इस मुद्दे का समाधान नहीं हुआ, तो आम आदमी पार्टी प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी।

पार्टी की प्रमुख माँगें

स्मार्ट मीटर की तकनीकी खामियों की जांच हो

उपभोक्ताओं को गलत बिलों से राहत मिले

ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता समाप्त की जाए

शिकायत निवारण प्रणाली को पारदर्शी और त्वरित बनाया जाए