नरेंद्र बंजारे……… रायपुर। आम आदमी पार्टी (AAP) छत्तीसगढ़ ने राज्य सरकार पर अनियमित कर्मचारियों और बेरोजगार युवाओं के साथ वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए नियमितीकरण, बेरोजगारी भत्ता और सरकारी भर्तियां शुरू करने की मांग की है। पार्टी ने घोषणा की कि बेरोजगारी भत्ता बहाल करने की मांग को लेकर 1 अगस्त से प्रदेशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा।

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रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता तेजेंद्र तोड़ेकार, कर्मचारी विंग के प्रदेश अध्यक्ष विजय झा, प्रदेश प्रवक्ता जयदीप खनूजा और प्रदेश मीडिया प्रभारी मिहिर कुर्मी ने कहा कि प्रदेश के 7.30 लाख से अधिक अनियमित कर्मचारी वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें नियमित करने के बजाय केवल आश्वासन दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान 100 दिनों में नियमितीकरण का वादा किया गया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया।

पार्टी नेताओं ने कहा कि कम मानदेय वाले कर्मचारियों को ₹4,000 मासिक विशेष भत्ता भी नहीं मिल रहा है। साथ ही न्यूनतम वेतन और संविदा कर्मचारियों के वेतन में वर्षों से संशोधन नहीं होने के कारण कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

AAP ने बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में 16.62 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत अंतिम किस्त अगस्त 2023 में जारी हुई थी, जिसके बाद यह योजना बंद हो गई। पार्टी ने इसे युवाओं के साथ अन्याय बताते हुए तत्काल बेरोजगारी भत्ता शुरू करने और रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने की मांग की।

AAP की प्रमुख मांगें

सभी पात्र अनियमित कर्मचारियों का तत्काल नियमितीकरण।

बेरोजगार युवाओं के लिए सम्मानजनक बेरोजगारी भत्ता फिर से लागू किया जाए।

सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए।

भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार और अनावश्यक देरी पर रोक लगाई जाए।

पार्टी ने बताया कि 1 अगस्त से AAP यूथ विंग बेरोजगारी भत्ता बहाल करने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगी। साथ ही विभिन्न कर्मचारी संगठनों के सहयोग से नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेशभर में आंदोलन भी चलाया जाएगा।