भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार से लगातार कर्ज ले रही है। राज्य सरकार रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय के माध्यम से अपनी गवर्मेंट सिक्युरिटीज का विक्रय कर दो हिस्सों में कुल तीन हजार करोड़ रुपयों का कर्ज बाजार से उठाएगी। इसमें 1500 करोड़ रुपये का पहला कर्ज 16 वर्ष और 1500 करोड़ रुपये का दूसरा ऋण 17 साल में चुकाया जाएगा। दोनों ही कर्ज पर साल में दो कूपन रेट पर ब्याज का भुगतान भी किया जाएगा।
वर्तमान वित्त वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार अब तक कुल 24 हजार 500 करोड़ रुपयों का बाजार से कर्ज ले चुकी है और मंगलवार को लिए जाने वाले तीन हजार करोड़ रुपये के कर्ज को मिलाकर कुल कर्ज 27 हजार 500 करोड़ रुपये की हो जाएगा। इसके पहले भी जनवरी 2024 में ढाई हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया था। प्रदेश के ऊपर मार्च 2023 की स्थिति में तीन लाख 31 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण है। वहीं अब तक के कुल कर्ज को मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज का कुल भार साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
