नरेंद्र बंजारे……..रायपुर। राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी चौक स्थित वर्ष 1929 में स्थापित बंगाली कालीबाड़ी समिति का विवाद अब संस्था की चारदीवारी से निकलकर पत्रकारों की सुरक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता तक पहुंच गया है। जिस समिति की स्थापना बंगाली संस्कृति, सभ्यता और शिक्षा के संवर्धन के उद्देश्य से हुई थी, वहां जनसाधारण सभा के दौरान कथित गाली-गलौज, महिलाओं से अभद्रता, धक्का-मुक्की और मारपीट के आरोप सामने आए हैं। हैरानी की बात यह है कि घटनाक्रम की जानकारी लेने पहुंचे चार पत्रकार भी कथित तौर पर हमले का शिकार हो गए।
पत्रकारों के साथ मारपीट, मोबाइल छीनने, जातिसूचक गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले में सिटी कोतवाली थाने में BNS की धारा 296, 115(2), 351(2) और 3(5) के तहत FIR दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। बावजूद इसके आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

वहीं, इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला घटनाक्रम तब सामने आया, जब शिकायत करने वाले पीड़ित सदस्यों को ही समिति की ओर से शो-कॉज नोटिस जारी किए जाने की जानकारी मिली। आखिर शिकायत करने वालों से ही जवाब क्यों मांगा जा रहा है? क्या समिति में सवाल उठाना और कथित दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज बुलंद करना अपराध बन गया है?
कैमरा देखते ही भड़के लोग, चार पत्रकारों के साथ मारपीट का आरोप
जानकारी के अनुसार, कुछ पत्रकार कालीबाड़ी स्थित माता काली मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। इसी दौरान समिति की बैठक के भीतर से तेज आवाज में चिल्लाने और गाली-गलौज की आवाजें सुनाई दीं। पत्रकारों ने जब मौके पर पहुंचकर घटनाक्रम की जानकारी लेने की कोशिश की तो वहां कुछ महिला सदस्यों के साथ कथित अभद्रता और धक्का-मुक्की होते देखी।
पत्रकारों ने घटनाक्रम को रिकॉर्ड करना शुरू किया तो कथित तौर पर समिति से जुड़े कुछ लोग भड़क उठे। ‘तुमको किसने बुलाया?’ कहते हुए चार मीडियाकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट किए जाने का आरोप है। करीब 30 से 35 लोगों की भीड़ के बीच पत्रकारों को घेरने, मोबाइल छीनने और धमकाने की बात भी सामने आई है।
आरोप है कि पत्रकारों ने अपना परिचय पत्र दिखाया, इसके बावजूद उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। बाद में थाना प्रभारी के हस्तक्षेप और समिति अध्यक्ष से संपर्क के बाद छीना गया मोबाइल पुलिस की मौजूदगी में वापस दिलाया गया।
सवाल यह है कि आखिर एक सामाजिक संस्था की बैठक में कैमरा चलाना इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया कि पत्रकारों को कथित मारपीट और धमकियों का सामना करना पड़ा?
वरिष्ठ पत्रकार की जेब में पर्स डालने की कोशिश! चोरी के आरोप में फंसाने का आरोप
इस घटनाक्रम में एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ कथित बदसलूकी का मामला भी सामने आया है। आरोप है कि उनके पैंट की जेब में किसी अन्य व्यक्ति का पर्स डालने की कोशिश की गई और फिर उन्हें चोरी करने आया व्यक्ति बताकर अपमानित करने तथा विवाद में फंसाने का प्रयास किया गया।
यदि यह आरोप सही साबित होते हैं तो यह पत्रकारों को डराने और समाचार संकलन से रोकने का बेहद गंभीर मामला होगा। इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच जरूरी है।
महिलाओं ने भी खोला मोर्चा, समिति के सदस्यों पर लगाए गंभीर आरोप
जनसाधारण सभा के दौरान महिला सदस्यों के साथ अभद्रता, गाली-गलौज और धक्का-मुक्की किए जाने के आरोपों ने विवाद को और गंभीर बना दिया है।
समिति की सदस्य सोहाना मोहंती ने आरोप लगाया कि बैठक के दौरान उपाध्यक्ष अपना वक्तव्य रख रहे थे, तभी पीछे से कुछ लोगों ने हंगामा और धक्का-मुक्की शुरू कर दी। उन्होंने स्वयं के साथ भी धक्का-मुक्की और मारपीट किए जाने की बात कही।
वहीं, प्रतिमा चक्रवर्ती ने पत्रकारों के साथ हुई घटना की निंदा करते हुए समिति के भीतर चल रहे विवाद और सदस्यता बहाली के मुद्दे पर सवाल उठाए।
महिला सदस्यों ने आलोक डे, ऋतुराज सान्याल, शिशिर गांगुली, मिहिर गांगुली, गौरव चक्रवर्ती और गुंजन चक्रवर्ती सहित कुछ लोगों पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।
FIR दर्ज, फिर भी गिरफ्तारी नहीं! पुलिस की कार्रवाई पर सवाल
महिला सदस्यों की शिकायत में समिति से जुड़े कई लोगों के नाम सामने आने की बात कही गई है। इनमें आशीष कांति घोष (बाबुल), आलोक डे (शिबू), गौरव चक्रवर्ती, मिहिर गांगुली (नीलू), शिशिर गांगुली (चिंटू), ऋतुराज सान्याल, रितेश चटर्जी (बप्पा), शिक्षेंदु सान्याल, गुंजन चक्रवर्ती, आकाश सेन शर्मा और अनिरुद्ध हाजरा सहित अन्य के नामों का उल्लेख किया गया है।
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि FIR दर्ज होने के बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई और गिरफ्तारी नहीं हुई है।
अब सवाल पुलिस प्रशासन से है कि पत्रकारों के साथ कथित मारपीट, मोबाइल छीनने और जान से मारने की धमकी के मामले में जांच कहां तक पहुंची है? आरोपियों से पूछताछ और आगे की कार्रवाई को लेकर पुलिस की स्थिति क्या है?
शिकायत करने वालों को ही शो-कॉज नोटिस, आखिर किस बात की सजा?
इस पूरे विवाद में 13 नवंबर 2026 को सामने आए घटनाक्रम ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक, समिति की ओर से उन सदस्यों और पदाधिकारियों को शो-कॉज नोटिस जारी किए गए, जिन्होंने कथित अभद्रता और मारपीट के खिलाफ आवाज उठाई थी तथा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
यहां सबसे बड़ा सवाल है कि क्या किसी सदस्य को अपने साथ हुए कथित दुर्व्यवहार की शिकायत पुलिस से करने या मीडिया के सामने अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है?
संस्था के पास अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार जरूर हो सकता है, लेकिन यदि नोटिस शिकायत करने के कारण जारी किए गए हैं तो यह निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। कहीं यह शिकायतकर्ताओं पर दबाव बनाने और उनकी आवाज दबाने की कोशिश तो नहीं?
इस्तीफों की चर्चा से समिति में भूचाल
विवाद के बीच समिति के उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और एक कार्यकारिणी सदस्य के पद छोड़ने की चर्चाएं भी सामने आई हैं। हालांकि, इन इस्तीफों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
यदि ये चर्चाएं सही साबित होती हैं तो यह साफ संकेत होगा कि समिति के भीतर असंतोष गहराता जा रहा है और संगठनात्मक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
जयदीप चक्रवर्ती की सदस्यता बहाली का प्रस्ताव भी विवादों में
जनसाधारण सभा में पूर्व सक्रिय युवा कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व सैनिक जयदीप चक्रवर्ती की सदस्यता बहाली का मुद्दा भी उठा।
बताया गया कि 13 जुलाई 2025 को आयोजित जनसाधारण सभा में उनकी सदस्यता बहाली का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ था। इसके बावजूद प्रस्ताव पर अमल नहीं होने और मिनट बुक में दर्ज नहीं किए जाने के आरोप लगाए गए हैं।
समिति के पूर्व कार्यकारिणी सदस्य अमिताभ राजा घोष ने भी पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार और वरिष्ठ पत्रकार की जेब में पर्स डालने की कोशिश के आरोपों की निंदा करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है।
अब रजिस्ट्रार की निगरानी में जांच की मांग
समिति के भीतर लगातार बढ़ते विवाद, सदस्यता संबंधी सवाल, बैठक के प्रस्तावों पर अमल नहीं होने और पदाधिकारियों के बीच मतभेदों को देखते हुए समाज के एक वर्ग ने समिति के कामकाज की निष्पक्ष जांच रजिस्ट्रार की निगरानी में कराने की मांग की है।
मांग उठ रही है कि समिति की सदस्यता, कार्यकारिणी गठन, आर्थिक गतिविधियों, बैठकों की कार्यवाही और मिनट बुक सहित महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए, ताकि संस्था का संचालन पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से हो सके।
ममता राय ने भी की घटना की निंदा
समिति की इलेक्टेड ज्वाइंट सेक्रेटरी ममता राय ने भी पत्रकारों और महिला सदस्यों के साथ कथित अभद्रता की कड़ी निंदा की है। उनके इस रुख के बाद समिति के भीतर चल रहे विवाद को लेकर चर्चा और तेज हो गई है।
सबसे बड़ा सवाल: पत्रकारों का कैमरा बंद कराने का अधिकार किसने दिया?
कालीबाड़ी समिति का यह विवाद अब सिर्फ आंतरिक पद और प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं रह गया है। यह पत्रकारों की सुरक्षा, महिलाओं के सम्मान और सामाजिक संस्थाओं में लोकतांत्रिक व्यवस्था का सवाल बन चुका है।
यदि पत्रकारों को घटनाक्रम की जानकारी जुटाने पर घेरा जाएगा, मोबाइल छीने जाएंगे और जान से मारने की धमकियां दी जाएंगी, तो फिर स्वतंत्र पत्रकारिता कैसे सुरक्षित रहेगी?
पुलिस प्रशासन को चाहिए कि पत्रकारों पर कथित हमले, महिला सदस्यों के साथ अभद्रता और शिकायतकर्ताओं को जारी नोटिस के पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराए। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।
आखिर कालीबाड़ी समिति किसी व्यक्ति या गुट की निजी जागीर नहीं, बल्कि समाज की संस्था है। यहां सवाल पूछने वालों को जवाब मिलना चाहिए, धमकी नहीं; शिकायत करने वालों को न्याय मिलना चाहिए, नोटिस का डर नहीं।
क्योंकि कैमरा बंद कराने से सच खत्म नहीं होता, बल्कि सवाल और भी बड़े हो जाते हैं!
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