10 साल से अधिक समय से काम कर रहे अनियमित कर्मचारियों को 4 महीने में नियमित करें राज्य और केंद्र सरकार हाई कोर्ट का आदेश सचिन शर्मा प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ

सचिन शर्मा प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ ने कहा कि झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को समस्त अनियमित कर्मचारियों को 4 महीने में नियमित करने का आदेश दिया है दैनिक वेतन एवं संविदा कर्मचारियों द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा 69 याचिका नियमितीकरण के लिए हाई कोर्ट में दायर की गई थी जिसमें जस्टिस डॉ एस एन पाठक जी द्वारा फैसला सुनाया गया की झारखंड में जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं चाहे वह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं जिनका 10 साल से अधिक समय काम करते हो गया है उन सब को 4 महीने में जल्द से जल्द नियमित किया जाए किया जाए क्योंकि झारखंड में नियमितिकर्ण एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है जैसे झारखंड में सबको नियमितीकरण किया जा रहा है वैसे ही भाजपा सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में जिसका मे भी जिस अनियमित कर्मचारी का 10 साल से अधिक समय काम करता हो गया हो उन सब को नियमित किया जाए ऐसा मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी निवेदन एवं पूर्ण विश्वास है कि भाजपा सरकार द्वारा कर्मचारी हित में जल्द से जल्द फैसला लिया जाएगा।