केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर के लोगों को भी शहरी विकास सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गांवो में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं में शुमार एक पीएम स्वामित्व योजना भी है। इस योजना में गांव के लोगों को अपने घर की जमीन का मालिकाना हक सौंपा जाता है, जो किसी भी सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं है वे इस योजना के पात्र है। देश के ग्रामीण इलाकों में ऐसे लोग हैं,
जिनके घर की भूमि सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं है, ऐसे में उनकी जमीन पर हर समय कब्जा होने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसके अलावा इस जमीन पर लोन व अन्य सुविधा भी नहीं मिल पाती है। इसी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर 24 अप्रैल, 2021 को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत की।
अब आपको पीएम स्वामित्व योजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों और किसानों का क्या फायदा है इसके बारे में बताते हैं।
पीएम स्वामित्व योजना
पीएम स्वामित्व योजना यह एक केंद्रीय योजना है, इस योजना का उद्देश्य गांव में बसे हुए परिवारों के मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान करना है। इस योजना में कई पहलुओं को शामिल किया गया है। इनमें संपत्तियों के मुद्रीकरण को आसान बनाना और बैंक ऋणों को सक्षम बनाना, संपत्ति विवादों को कम करना आदि शामिल हैं। यह पंचायतों के सामाजिक-आर्थिक स्तर को और बढ़ाएगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बनेंगे। इस योजना में एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, महिला और अन्य समूहों सहित समाज के प्रत्येक वर्ग को शामिल किया है।
स्वामित्व योजना के प्रमुख लाभ
स्वामित्व योजना को देश के हर कोने तक 2024 में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, इस योजना के के फायदे हैं।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना (PM Swamitva Yojana) संपत्ति नामांकन की प्रक्रिया को सरल बनाता है।
इस योजना के जरिए ड्रोन द्वारा गांव, खेत भूमि का मैपिंग किया जा रहा है।
भूमि के सत्यापन प्रक्रिया में तेजी व भूमि भ्रष्टाचार को कम करने में सहायता मिलेगी।
ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले किसानों को लोन लेने की सुविधा का लाभ मिलेगा।
