प्रशिक्षित मनरेगा मेंट महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने अपनी चार सूत्रीय मांग पत्र को आगामी लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल करने उपमुख्यमंत्री अरुण साव को ज्ञापन सौपा।

जाहिद खान…..बालोद। प्रशिक्षित मनरेगा मेंट महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने आगामी लोकसभा के चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल करने चार सूत्रीय मांग पत्र को आगामी लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल करने उपमुख्यमंत्री अरुण साव को ज्ञापन सौपा। प्रशिक्षित मनरेगा मेंट महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष दिनेश यादव ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य संचालित है। जो सुचारू रूप से चालाने के लिए मनरेगा कार्य के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में मेंट नियुक्ति किया गया है। जिसमें 40 मजदूर के पीछे प्रशिक्षित मेंट के द्वारा कार्य किया जा रहा है जो इनके अलावा सर्वे कार्य शासन प्रसाशन की योजनाओं को मजदूरों तक पहुंचानें में अहम भुमिका रहती है जो 2007-08 से कार्यरत है। जिसकी जनसंख्या छत्तीसगढ़ में मनरेगा मेंट महिला/परूष की संख्या लगभग 2 लाख 60 हजार 539 है। जो भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन की महत्व कांक्षी योजनाओं एवं मनरेगा योजना के तहत जवाबदारी से संचालित करने में सहयोगिता प्रदान करते है परन्तु शासन प्रसाशन द्वारा हम मेंट साथियों को हमेशा उपेक्षित किया जाता है और उक्त कार्य को संचालित करने के लिए मोबाईल मॉन्ट्रींग इंटरनेट सेवा की खर्च के लिए भी कई समस्या का सामना करना पड़ता है। हम शासन से सम्मानपूर्वक मांग की अपेक्षा करते हुए सभी पंजीकृत व प्रशिक्षित मॅटो को ब्लाक कर्मचारी घोसित कर मानदेय सुनिश्चित किया जाये। एवं अगामी लोकसभा चुनाव छ.ग. प्रशिक्षित मेटो की मांगो को घोषणा पत्र में सामिल किया जाये।

चार सूत्रीय मांगे

छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षित मॅट को कर्मचारी का दर्जा देकर मानदेय सुनिश्चित किया जाये।

छत्तीसगढ़ में 2007-08 से कार्यरत प्रशिक्षित मॅटो को बिना कारण के ना निकाला जाए।

मेंट की राशि मजदूरी भुगतान के साथ किया जावें।

छत्तीसगढ़ के अन्र्तगत पंचायत में रोजगार सहायक का पद रिक्त है वहाँ विज्ञपित जारी कर पेंटो की शैक्षणिक एवं अनुभव के आधार नियुक्ति में लाभ दिया जावे।